मुख्य सचिव डॉ. एस. एस. संधु ने गुरुवार को सचिवालय स्थित अपने सभागार में प्रदेश के युवाओं को विदेश में प्लेसमेंट के ट्रेनिंग के सम्बन्ध में कौशल विकास विभाग के साथ बैठक की। इस अवसर पर मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश के युवाओं को विभिन्न प्रकार के ऐसे ट्रेड्स में प्रशिक्षण प्रदान किए जाने की आवश्यकता है, जिसमें निपुण होने के बाद युवा राज्य ही नहीं बल्कि देश-विदेश में नौकरी पाने के काबिल हो सके।
मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश में योग, नर्सिंग और हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र में प्रशिक्षित युवाओं की बहुत अधिक संख्या है। यह ऐसा क्षेत्र है जहां प्रदेश में पहले से ही प्रशिक्षित युवा हैं। उन्होंने कहा कि अपने युवाओं को सिर्फ प्रदेश ही नहीं बल्कि देश और विदेश में भी प्रशिक्षण के बाद प्लेसमेंट दिलाए जाने हेतु योजना तैयार की जाए। उन्होंने कहा कि जापान और जर्मनी आदि देशों में योग प्रशिक्षकों, हॉस्पिटैलिटी, नर्सिंग केयर, बुजुर्गों की देखभाल आदि के क्षेत्र में प्रशिक्षित लोगों की बहुत अधिक मांग रहती है। उन्होंने कहा कि विदेशों में कार्य करने के इच्छुक युवाओं को इस सम्बन्ध में प्रशिक्षण आदि उपलब्ध कराकर देश विदेश में प्लेसमेंट की दिशा में बहुत तेजी से काम किए जाने की आवश्यकता है।
मुख्य सचिव ने प्रदेश में दून विश्वविद्यालय सहित अन्य विदेशी भाषाओं को सिखाने वाले संस्थानों को इस दिशा में सरकार के साथ कार्य करने बात कही। उन्होंने युवाओं को प्रशिक्षण के लिए होने वाले खर्च पर इंटरेस्ट सब्वेंशन दिए जाने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि इसके लिए एक ट्रेनिंग मॉड्यूल तैयार किया जाए। मुख्य सचिव ने सचिव कौशल विकास को विदेशों में रोजगार के अवसर और सुविधा प्रदान किए जाने के लिए राज्य के युवाओं की श्रेष्ठतम वर्कफोर्स तैयार करने की दिशा में कार्य किए जाने निर्देश दिए।
सचिव कौशल विकास विजय कुमार यादव ने बताया कि विदेशों में विशेषकर जापान में योग प्रशिक्षकों, बुजुर्गों की देखभाल, नर्सिंग, हॉस्पिटैलिटी आदि के क्षेत्र में बहुत अधिक मांग है। जापान में इसके तहत स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर्स की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं कि उत्तराखंड के युवाओं को विदेशों में रोजगार के अवसर प्राप्त हों। विदेशों में योग प्रशिक्षकों और नर्सिंग केयर की अत्यधिक मांग को देखते हुए इस पर फोकस किया जा रहा है।
इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन, सचिव कौशल विकास विजय कुमार यादव, अपर सचिव नियोजन रोहित मीणा सहित अन्य उच्चाधिकारी उपस्थित थे।