हल्द्वानी। नैनीताल हाईकोर्ट के निर्देश के बाद हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के पास गफूर बस्ती और बनभूलपुरा में अतिक्रमण हटाने को लेकर प्रशासन तैंयार है। शुरूआती कार्रवाई में पिलर बंदी, सीमांकन और ज्वाइंट सर्वे के काम पूरे हो गये हैं। इसी बीच अतिक्रमण क्षेत्र में रह रहे लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट में 5 जनवरी को सुनवाई होनी है।
हल्द्वानी में रेलवे अतिक्रमण को लेकर एक ओर प्रशासन पूरी तैयारी कर चुका है, वही कल यानि 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई होनी है। गौरतलब है कि नैनीताल हाईकोर्ट ने रेलवे की भूमि से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिये थे। निर्देश के तहत 29 एकड़ क्षेत्र में 4365 घर तोड़े जाने हैं। मामले में बनभूलपुरा की तरफ से पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है और सभी याचिकाओं की सुनवाई 5 जनवरी यानी कल होनी है।
उधर अतिक्रमण की जद में आए लोग आंदोलन पर उतर आये हैं। यहां हजारों बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों ने सरकार से मकान न तोड़े जाने की मांग कर रहे हैं। वहीं प्रशासन अतिक्रमण हटाने के लिए पूरी तरह तैयार है। 8 जनवरी तक हल्द्वानी में भारी फोर्स पहुंच जाएगी जिसके बाद ये कार्रवाई शुरू हो सकती है।
अतिक्रमण हटाए जाने को लेकर 14 कंपनी पीएसी जिनमें पांच कंपनी रैपिड एक्शन फोर्स की मांग की गई है। इसके अलावा गढ़वाल रेंज से 1000 महिला, पुरुष सिपाही की डिमांड की गई है। बड़ी संख्या में होमगार्ड और कुमाऊं रेंज के पुलिस अधिकारी और कर्मचारी भी बुलाए गए हैं। साथ ही अतिक्रमण हटाए जाने को लेकर जेसीबी पोकलैंड वेरेगेटिंग का सामान सहित अन्य महत्वपूर्ण आवश्यक चीजों को भी प्रशासन से उपलब्ध कराने को कहा गया है।
पुलिस अतिक्रमण क्षेत्र में रह रहे लोगों को उकसाने के लिए असामाजिक तत्व पर भी पूरी तरह से निगरानी रख रही है। लोकल इंटेलिजेंस यूनिट की एक्स्ट्रा यूनिट बुलाई गई है। सोशल मीडिया में भी किसी प्रकार की भड़काऊ व हिंसात्मक पोस्ट पर निगरानी रखी जा रही है। बाहरी एलिमेंट तत्वों को यहां नहीं आने दिया जाएगा। इसके अलावा सत्यापन अभियान भी पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा है.
दूसरी ओर नैनीताल हाई कोर्ट के निर्देश के बाद पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद बनभूलपुरा के अतिक्रमण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अतिक्रमणकारियों की तरफ से पैरवी करेंगे। हल्द्वानी में रेलवे के अतिक्रमण का मामला पूरे देश में छाया है। फिलहाल एक ओर प्रशासन अतिक्रमण हटाने को तैयार है तो दूसरी तरफ 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है फिलहाल अधिक्रमित क्षेत्र में रह रहे लोगों का भविष्य आने वाले समय के गर्भ में छिपा है।