उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग उत्तराखंड समेत अन्य सरकारी परीक्षाओं में पेपर लीक और धांधली के मामले पर प्रदेश भर में छात्र आन्दोलन पर हैं। आंदोलित छात्रों और बेरोजगार संघ पेपर लीक और घोटाले पर सीबीाआई सहित पांच सूत्रीय मांग कर रहा है। शासन ने प्रेस नोट जारी करते हुए कहा कि बेरोजगार संघ की सभी मांगों पर गंभीरता से विचार करते हुए राज्य सरकार ने विभिन्न बिंदुओं पर कार्यवाही की है।
ये रही सरकार की कार्यवाही
1-राज्य सरकार पटवारी भर्ती पेपर लीक मामले की एसआईटी जांच को हाई कोर्ट के जज की निगरानी में कराएगी।
2-सीबीआई जांच की मांग को उत्तराखंड हाई कोर्ट द्वारा अस्वीकार किया जा चुका है। हाई कोर्ट पहले ही यह अवधारित कर चुका है कि जांच सही हो रही है इसलिए प्रकरण की सीबीआई नहीं करायी गई।
3-आंदोलनरत युवाओं की एक मांग पटवारी भर्ती में प्रश्नपत्र बदले जाने की थी। लोक सेवा आयोग पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि 12 फरवरी को होने जा रही पटवारी परीक्षा के प्रश्न पत्र नए सिरे से तैयार किए गए हैं।
4-सख़्त नकल विरोधी अध्यादेश को मंजूरी प्रदान की जा चुकी है।
5- राज्य लोक सेवा आयोग के परीक्षा नियंत्रक को हटा दिया गया है।
शासन का कहना है कि तमाम मांगों पर कार्यवाही किए जाने से आंदोलन जारी रखने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है।