अल्मोड़ा। पशुओं को आवारा छोड़ने वाले पशुपालकों को अब भारी पड़ेगा। ऑपरेशन कामधेनु के तहत अब अल्मोड़ा पुलिस पालतू पशुओं को आवारा छोड़ने वाले पशु स्वामियों पर कार्यवाही करेगी। लमगड़ा से अभियान की शुरूआत करते हुए पुलिस ने आवारा पशुओं के कान में टैगिंग की और पशुपालकों को आगे से पालतू पशुओं को छोड़ने पर चेतावनी दी।
आवारा पशुओं से लोगों को हो रही परेशानी को देखते हुए एसएसपी अल्मोड़ा ने अल्मोड़ा में ऑपरेशन कामधेनु की शुरूआत की है। एसएसपी प्रदीप राय ने आवारा पशुओं पर रोक लगाने के लिए सभी सीओ, थाना प्रभारियों को ऑपरेशन कामधेनु के तहत कार्यवाही के निर्देश दिये हैं।
इसी क्रम में लमगड़ा थानाध्यक्ष दिनेश नाथ महंत के नेतृत्व में लमगड़ा पुलिस ने ऑपरेशन कामधेनु के तहत कार्यवाही की। लमगड़ा क्षेत्र में आवारा घूम रहे आवारा पशुओं के मालिकों का पता लगाते हुए पुलिस ने जानवरों को दोबारा खुला न छोड़ने की हिदायद दी। पुलिस ने लमगढ़ा क्षेत्र में घूम रही आवारा गौ-वंश के जानवरों के मालिकों का पता लगाकर मौके पर बुलाया। इस दौरान पुलिस के साथ पशु चिकित्सकों की टीम ने क्षेत्र के 5 गौ-वंश के कान में टैग लगाया। पुलिस ने गाय व बैलों को घर ले जाने के निर्देश देते हुए अगली बार पकड़े जाने पर कार्यवाही की चेतावनी दी है।
आवारा पशुओं के कान पर की टैगिंग
लमगड़ा क्षेत्र में आवारा पशु मिलने पर पुलिस ने पशु मालिकों से संपर्क साधा। पशुपालकों के पहुंचने के बाद पुलिस से साथ पहुंची डॉक्टरों की टीम ने पशुओं के कान में टैग लगाये। लमगड़ा पशु अस्पताल के पशु चिकित्सक डॉ. सुनील कुमार बुधानी, चायखान से पशु चिकित्सक डॉ. नरेन्द्र सिंह की सहायता से आवारा छोड़े गये 5 गौवंशीय पशुओं के कान में टैगिंग की। इस दौरान पुलिस ने पशुपालकों को हिदायद दते हुए दोबारा पशुओं को खुला छोड़ने पर कार्यवाही की चेतावनी दी।
पुलिस ने किया जागरूक
लमगड़ा थाना क्षेत्र में पुलिस ने जागरूकता कार्यक्रम कर स्थानीय लोगों को पशुओं को आवारा न छोड़ने की अपील की। पुलिस ने कहा कि आवारा जानवर सड़कों पर दुर्घटना का कारण बन रहे हैं। जबकि स्थानीय लोगों के साथ बच्चों, महिलाओं पर भी यदा कदा हमले के मामले आते रहते हैं। आवारा जानवर खेती को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसे में पुलिस ने पालतू पशुओं को गौशालाओं में ही रखकर पालन पोषण करेन की अपील की। पुलिस ने पशुओं को आवारा छोड़ने वाले व्यक्तियों पर उत्तराखण्ड गोवंश संरक्षण अधिनियम 2007 एवं गोवंश संरक्षण (संशोधन) अधिनियम-2015 के तहत कार्यवाही करने की बात कही।
