देहरादून। कानून व्यवस्था को बेहतर करने के मकसद से उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश के 1800 राजस्व ग्राम को नियमित पुलिस के कार्य क्षेत्र में शामिल होने की अधिसूचित किया है। राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों के राजस्व पुलिस व्यवस्था को नियममित पुलिस में लाने के लिए पहले चरण में 52 थाने व 19 रिपोर्टिंग पुलिस चौकियों का सीमा विस्तार करते हुए कुल 1800 राजस्व पुलिस ग्रामों को नियमित पुलिस व्यवस्था के अन्तर्गत अधिसूचित किया गया है। सभी 1800 गांवों में पुलिस व्यवस्था स्थापित होने से अपराध एवं असामाजिक गतिविधियों में कमी आयेगी।
दूसरे चरण में 6 थाने और 20 रिपोर्टिंग पुलिस चौकियों का गठन प्रस्तावित है। नये थाने चौकियों के गठन के अन्तर्गत लगभग 1444 राजस्व ग्राम नियमित पुलिस व्यवस्था के अन्तर्गत अधिसूचित किये जाने की कार्यवाही शीघ्र ही पूर्ण कर ली जायेगी।